ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡਰੰਮਾਂ, ਟੀਨ ਕੰਟੇਨਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡਰੰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਨ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ (DPIIT) ਦੁਆਰਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਡਰੱਮਸ ਐਂਡ ਟੀਨਸ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2023 ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ 2023 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੇਚਿਆ, ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ

ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ  ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਕੰਡੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧੇ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਲਘੂ/ਮਾਈਕਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, QCO ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਰੰਮ ਅਤੇ ਟੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੰਮ ਅਤੇ ਟੀਨ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕੇਜ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “DPIIT, BIS ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, QCOs ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 318 ਉਤਪਾਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ QCO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਆਈਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ QCO ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਲੈਪਟਾਪ, ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੱਕਾ-ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8