8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ’ ਨੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ’ਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਕਰਨ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਰਿਆਨਾ-ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ app, ਲੋਕਾਂ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ Bank, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਰਹਿਣ Alert

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ (ਕੰਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8