ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
10/30/2023 2:20:58 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਨਿਯਮ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਮੈਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1996 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਪੂੰਜੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਨੁਪਾਲਨ ਫਰਮ MMJC ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਕਰੰਦ ਐੱਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦ, ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡੀਮੈਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
