ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, MSME ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਸਰੱਥਾ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਵਾਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਿਵਾਲਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੇਜ਼, ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ. ਸਾਗਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੌਮਿੱਤਰ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021 ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜ਼ਡ ਮਾਰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।