ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ ਚਾਰਜ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਦਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਸਕੇਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੋਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈੱਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈੱਸ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੈੱਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਦੋਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।