ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ-ਸਰਾਫਾ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਵ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.), ਸੀਮਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸਕਰੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਫਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਾਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਸਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਸਟਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ 'ਭੋਰੀ' (ਇਕ ਭੋਰੀ=11.33 ਗ੍ਰਾਮ) ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਕਾ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ), ਹੀਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਰਟ 6,000 ਟਕਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ 50 ਟਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੌਹਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਓਨਾ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।