ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ WTO ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ : ਮਾਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. (ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।' ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਨ ਟਰੇਡ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।' ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਹਤ-ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ