ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : CII ਰਿਪੋਰਟ

ਚੇਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੂਡਪ੍ਰੋ 2022 ਦੇ 14ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਨਲਾਕਿੰਗ ਮੁੱਲ’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 530 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਕਿਨਸੇ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ‘ਗਿਆਨ ਭਾਈਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ 600-650 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਨਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਮ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਸਾਲ 2000-01 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15,056 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-2020 ਦਰਮਿਆਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 320 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਹੋਟਲ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ  GST

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।