ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਬੋਲੇ- IBC ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, NPA ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'Insolvency and Bankruptcy Code" (IBC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (NPA) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'Insolvency and Bankruptcy Code" (IBC)(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025' 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 12 ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ

NPA ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ IBC ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ NPA ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ IBC ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ IBC ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ! ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ (Select Committee) ਦੀਆਂ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ' (CoC) ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ATM ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ

ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋਧ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲਾ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ IBC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt