ED ਦੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ Amazon ਤੇ Flipkart ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਏ ਛਾਪੇ

ਜਲੰਧਰ - ਪਹਿਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਏ ਛਾਪੇ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ) ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 19 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ’ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੰਗਠਨ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਟੇਲਰ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ’’ ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।