ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Pan Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਸਲ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025–26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਟਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     45 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ

ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ.) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬੈਂਕ

2024-25 ’ਚ 40,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ

ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024–25 ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 40,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8