ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ 29.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਰ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਿਟੀਗਰੁੱਪ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 28 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦਰਅਸਲ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਐੱਚ.ਜੈੱਡ..ਐੱਲ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 64.92 ਫੀਸਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 29.53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੁਦਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।