ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਟਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੇਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

MEIS ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ RoDTEP

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MEIS ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ RoDTEP ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ RoDTEP ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ MEIS ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ MEIS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਦਮ

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ 'ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫਾਰ ਅਫੋਰਡਏਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਦਮ

- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਆਰ.ਓ.ਐਸ.ਐਲ. ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਫਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਗਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ  ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੈਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ, ਯੋਗਾ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਮੈਨੁਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੈਨਿਕ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।