ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਬੈਨ, ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਵਿਡ-19’ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੇਬੀਨਾਰ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਈ. ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੁੱਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੈਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜੇਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗਾਹਕ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਪਏ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ’ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2.3 ਕਰੋਡ਼ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ
ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ. ਵੀ. ਮੇਹਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.3 ਕਰੋਡ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਏ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।