‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨਿਰਧਾਰਣ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 11 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਚਣਗੀਆਂ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖੀਰਲੇ ਮੀਲ ’ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।