ਖ਼ਰਾਬ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਖ਼ਰਾਬ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ-III (ਵੈਸਟ) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਵਰਸ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?

ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ’ਚ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 10,999 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ! ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਕ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ATM ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt