ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LIC ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਲਗਾਓ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ 'ਚ Airtel ਵੀ ਆਈ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ  ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਂਡ.ਕੇ. ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਟਲੀ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ 904 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਨਮਾਨੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।