ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ (ਐਗਜ਼ਿਮ) ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੋਲੀਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ।

ਮਾਲਦੀਵ ਫਸਿਆ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਉੱਤਮ ਗਰੰਟੀ' ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 'ਉੱਤਮ ਗਰੰਟੀ' ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 'ਗਵਰਨਰ ਗਾਰੰਟੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ / ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਲੀਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਕਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ।