ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Saturday, Feb 07, 2026 - 12:38 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਭਾਅ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੋਸੇਫ ਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਕੋਲੈਟਰਲ-ਫਰੀ ਲੋਨ ਸੀਮਾ
ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਨਗੇ ਪਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਐਮੀਰੇਟਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਮੀਰੇਟਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI MPC ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਕੀ ਕਿਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ। 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ Gold ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
