UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, Google Pay ਅਤੇ Paytm ''ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ, NBFCs ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕ (FRI) ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

FRI ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਐਫਆਰਆਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ: ਦਰਮਿਆਨਾ ਜੋਖਮ, ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (DIP) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ I4C ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (NCRP) ਅਤੇ DoT ਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ UPI ਐਪਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Google Pay ਅਤੇ Paytm ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ 
PhonePe ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ UPI ਐਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। PhonePe 'Protect' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਐਪ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੂਗਲ ਪੇਅ ਅਤੇ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ।