ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ IEPF

ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭਅੰਸ਼, ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ (IEPF) ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ IEPF ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ, ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਐਕਿਊਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੋਧ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।