ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਖ਼ਰਚ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਸਿਕ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ (200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ। 101 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੀਲ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੂਗਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਆਈ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਾਵਨਬਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ Mcdonald ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।