ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ CBIC

Thursday, Oct 29, 2020 - 05:40 PM (IST)

ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ CBIC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਂਗ-ਕਾਂਗ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਸਿਸਟਮ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਕਸਟਮ ’ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਲਈ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਹਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਰ ਘੰਟੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਐਂਟਰੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 900 ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News