ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਯਮ

06/17/2019 12:55:08 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

 

ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 

CBDT ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

PunjabKesari

ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟ 'ਬੀ' ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ, ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।


Related News