BSNL ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਕੁੱਲ 499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (CPSEs) ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (MSEs) ਦੇ 2,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BSNL, ਜੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ CPSE ਹੈ, ਵੱਲ ਕੁੱਲ 499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MSME) ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਐਮਐਸਈਐਫਸੀ) ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MSEFC ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, MSEFCs ਨੇ CPSEs ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 956.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ CPSE ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ (254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਇੰਡੀਆ (195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ (96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐਫਆਈਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ “ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ”। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ MSEFCs ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ CPSEs ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSMEs ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ CPSEs ਦੁਆਰਾ MSMEs ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ CPSEs ਲਈ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (TRADE) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ MSMEs ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ 92 ਸੰਚਾਲਨ CPSEs ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।