17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ Whatsapp ਖਾਤਿਆਂ ''ਤੇ ਵੱਡਾ Action, ਤੋੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ
Friday, Nov 22, 2024 - 02:15 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭ, ਗੇਮਿੰਗ, ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ-ਸੇਫਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਸਾਈਬਰਡੋਸਟ' ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, I4C ਅਤੇ DOT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45% ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ I4C ਅਤੇ DOT ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
