ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ UPI ਤੋਂ 223 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 15,547 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ
Sunday, Dec 15, 2024 - 12:28 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ 223 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 15,547 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPI ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, UPI ਅਤੇ RuPay ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, UPI 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UAE, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UPI ਦਾ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ, UPI ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 16.58 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ’ਚ 16.58 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 23.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ 11.40 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ 632 ਬੈਂਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ’ਚ UPI ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ACI ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੀਨਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2023 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ UPI ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਮੀਟੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।