ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਾਹ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।