ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ', ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕਈ  'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਇਟਲੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ UK ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਯਾਨੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐੱਫ.) ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਖਾਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CR-V, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗੀ ਹੌਂਡਾ

ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਵਿਧੀ ਖੋਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਪਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ 2017 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ 15-20 ਰੁ: ਕਿਲੋ 'ਤੇ ਆਏ ਗੰਢੇ