ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ''ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ,'ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ' ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 21 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 532.72 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਸਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.), ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10  ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।