ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਔਖਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ!

ਬੇਂਗਲੁਰੂ— ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਟਰਾਂਗ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ' (ਰੇਜ਼) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 13 ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਅੰਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਲਾਗਤ
ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫਿਲ ਫੇਸ਼ਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰ ਤਾਕਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕੋ-ਜਿਹਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੌਖਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 88,000 ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ 6,73,000 ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।