ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਗ੍ਰੋਥ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼.) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੋਥ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 80,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਐਮ ਐਸ ਐਮ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (IL&FS)) ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਤਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟਿਅਰ ਵਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।