ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ''ਚ ਆਈ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ (PMFBY) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 48.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8.32 ਕਰੋੜ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 13,728.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 2020-21 ਵਿੱਚ 6.23 ਕਰੋੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 20,425.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। PMFBY ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, PMFBY ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2021 ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 28,288.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗੇ ਕਰੂਡ ’ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।