‘ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 40,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟ,  1,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਡੀਲ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 40,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਘਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।