ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸੂਬੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 3.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 53.3% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 21% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 2.7%, ਆਂਧਰਾ 2.1% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਝਾਰਖੰਡ 1.5% ਤੱਕ ਕਰ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ

ਦਿੱਲੀ (20.5%), ਅਸਾਮ (20%), ਬਿਹਾਰ (17%) ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਤੇਲੰਗਾਨਾ (6%) ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ (10%) ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 
ਰਾਜਸਥਾਨ 17%, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 14.7%, ਝਾਰਖੰਡ 14%, ਗੁਜਰਾਤ 12.7%, ਯੂਪੀ 12.4% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 12% ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ 13% ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (4.1%), ਪੰਜਾਬ (4.2%) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (4.3%) ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6.8%, ਬਿਹਾਰ 6.7%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 6%, ਝਾਰਖੰਡ 5.6% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਹਰਿਆਣਾ-ਗੁਜਰਾਤ *5% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।