ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਪਣ’ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.

ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ

ਸਾਲ 1652 ਤੋਂ 1674 ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਪੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਪੇਟੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4.5 ਪੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭੋਜਨ, ਨਿਵਾਸ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਆਮਦਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ (ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਹਾਜ਼) ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ : ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜਨੇਟ ਵਲੋਂ 1934 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ–ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ, ਨਾਨ-ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਨਾਨ-ਮਾਨੀਟਰੀ ਇਕਾਨੋਮੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਕ ਹਰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ–ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਿਡੀ ਵੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ–ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। 1989 ਵਿਚ ਜੌਨ ਬੀ. ਕੌਬ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਡਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ (ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ) ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗ੍ਰੋਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈੱਸ (ਕੁਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ 2005 ਵਿਚ ਮੇਡ ਜੌਂਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਵੈਲਥ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਦਾ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ–ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.’ ਬਣਾਈ, ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ‘ਵੈੱਲ-ਬੀਇੰਗ’ (ਸਿਹਤ, ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ)’ ਬਜਟ ਅਪਣਾਇਆ।

ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਘਟਿਆ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਪਕ ‘ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ.)’ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਾਗਤ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ) ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ–ਸੰਸਾਰਕ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 1950 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ–ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀ. ਪੀ. ਆਈ. 1978 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਇਕੋਲਾਜੀਕਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਲਡ ਬਾਇਓ-ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਖਾਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡੀ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇਨਾਮ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਰੀਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ (ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ)।

ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1990 ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲ ਹੱਕ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੈਕਸ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ, ਲਿੰਗਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੂੁਚਕਅੰਕ) ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਜਨੇਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਮ ਸਮਿੱਥ ਦਾ ‘ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੱਥ’ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੁਖੀ, ਖੁਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

fvg001@gmail.com