ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ?

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਚਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 3.0 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਦ (ਯੂ) ਅਤੇ ਤੇਦੇਪਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2014 ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿ-ਭਾਈਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਮ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਾਰ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ 2 ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੋਈ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਾਰਾ 93 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਧਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸਵ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1975 ’ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭੜਕ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਇਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਚੌਥਾ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੇਂਗੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ।

ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੱਧ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ