ਕੀ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ (31 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਿਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਕੜਵਾਹਟ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ਘੁਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ (ਲਗਭਗ 110 ਕਰੋੜ) ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇਪਾਲ ਸਥਿਤ ਜਨਕਪੁਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੁੰਬਿਨੀ ’ਚ ਜਨਮੇ ਭਗਵਾਨ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਸਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾ-ਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1950 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੁਰਲਭ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਤੱਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਠੰਡਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਮਹਿਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਕੋ ਇਕ ਿਹੰਦੂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖੋਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ’ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ‘ਦੌਰਾ ਸੁਰੂਵਾਲ’ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਹਿਲ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਸੇ ਪੌਸ਼ਾਕ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ। ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ (ਮਈ 2020) ਸਮੇਤ 1950 ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਸਥਿਤ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ 108 ਰੁਦ੍ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਸ਼ੂਪਤੀਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਦ ਹੈ ਜਦ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ-ਪੁਜਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਪੁਸ਼ਪ ਕਮਲ ਦਹਿਲ ’ਚ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਨਾਗਪਾਸ਼ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2017 ’ਚ 7.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਲ ਅੱਖ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਕੜਜਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਸਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੀ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ‘ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇਪਾਲ ਕੰਪੈਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ-ਵਨ ਡੋਰ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਉਸ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਨ ਖਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੀਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਚੀਨ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1962 ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਖੰਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਚੀਨ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚਲਾਕ ਸੂਦਖੋਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੈੜੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਗਾਮੀ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 7 ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਰੇਲਮਾਰਗ, ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਮਾਰਗ ਸਹੂਲਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੇਪਾਲ ਮੁੜ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੀਨੀ ਕੁਟਿਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ