ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ’, ਪੁਲਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ, ‘ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ, ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਬਿਆਨ, ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (Criminal Procedure Code 1973) ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਤਲ, ਰੇਪ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1980 ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2018-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ) ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.-ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 67.2 ਫੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਿਗਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ