ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ-ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਈ.ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਰਾਜਦ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2004-14 ਦਰਮਿਆਨ 5 ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ‘ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸਿਜ਼’ (1988) ਅਤੇ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੀ ‘ਲੱਜਾ’ (1993) ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਕੋਟਾ/ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 800 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਿਲਜੀ, ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੀਰੋ’ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ’ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਵਾਸ, ਉੱਜਵਲਾ, ਮੁਦਰਾ, ਜਨ ਧਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੈ-ਐਲਾਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਝੁਕਾਅ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ-ਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਮ ਦੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1950 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 43.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ 7.82 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?... ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ...।’’

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ