ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 2025 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 8.72 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਟਾਓ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1964 ਵਿਚ (ਤਿਲਕਾਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ।

2025 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 38 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ (ਵਾਪਸੀ ਪੋਰਟਲ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, 2 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 11 ਵਿਚੋਂ 3 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 22 ਵਿਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1965 ਵਿਚ (ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਬਨਾਮ ਯੂ. ਪੀ. ਸੈਂਟਰਲ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਗੁਆਚੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ।

ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਐਕਟ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ’ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ (ਸੂਰ-ਏ-ਬਕਰਾ) ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼-ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ? ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਵੱਖ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 32,000 ਮਾਮਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (2013 ਵਿਚ 10,000 ਸਨ), ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ-ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ-ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ : ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 400 ਏਕੜ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 300-ਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਏ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿਡ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਿਰਮੋਹੀ