33 ,000 ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾ ਵੱਢੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ-ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ’ਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 10 ਮਿੰਟ ’ਚ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ ਤਪਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਜ ’ਚ ਜੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਰਦੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ‘ਸੁਜਲਾਮ ਸੁਫਲਾਮ ਮਲਯਜ ਸ਼ੀਤਲਾਮ, ਸ਼ਸਯਸ਼ਯਾਮਲਾਮ’ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀਕਲਾ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁੱਖਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ 24.56 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਉੱਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ, ਵਧਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਦੇ ਗਿੱਲੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਲ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਫੈਲੇ 111 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਾਂਵੜ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ 10 ਵੱਡੇ ਪੁਲ, 27 ਛੋਟੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,10,000 ਰੁੱਖਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਲਈ 222 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਲੀਕਰਨ, ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿੱਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੌਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

2013 ’ਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ ਟੀ. ਵੀ. ’ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀਏ ਹੋਈਏ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਜੇਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੁਕੁਟ ਸਰੂਪ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਲੜੀ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਕਸ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ।

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ