ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ

1949 ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇ ‘ਜੰਗਨਾਨ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

9 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ‘ਸੇਲਾ ਸੁਰੰਗ’ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।’’

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ :

‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਫੌਜ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ