ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੌਤ ਕੀ ਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੋਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ/ਰਈਅਤਵਾੜੀ/ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ- ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1953 ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ‘ਦੋ ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵੱਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ 1951 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 2.66 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 0.39 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 0.9 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 93 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 930 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰੈੱਡ ਬਾਸਕਿਟ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 2012-13 ’ਚ 6426 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ’ਚ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।

2004 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਫਸਲ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੂੰ 'C2+50' ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਉਤਾਪਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ (C2) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਲਾਗਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਵਾਲ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 110) ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ./ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ‘ਏ2+ਐੱਫ.ਐੱਲ.’ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਏ2 ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਖਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਣਕ 2275/- ਰੁ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2478/- ਰੁ. ਹੋਵੇਗੀ। ਜੌਂ ਵਰਤਮਾਨ 1850/- ਰੁ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2421/- ਰੁ., ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀਮਤ 6425/- ਰੁ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 7335/- ਰੁ. ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਛੋਲੇ ਵਰਤਮਾਨ 5440/- ਰੁ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 6820.5/- ਰੁ. ਹੋਣਗੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ/ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 30 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 902 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 930 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ 2013 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅਤੱਲੀ (ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2017 ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ