ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਲਕ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਠੰਢੇ ਤੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।’

ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਵਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਓਵਰ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ : ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਸਮੇਤ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ‘ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਚੇਨ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 2018 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ! ਫਿਰ ਵੀ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ।

‘ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।’ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ’ ਸਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ‘ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਕੁਝ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ! ਇਸ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖਤ ਸੀ।

‘ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਪੀ. ਅਾਈ. ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਤੀ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ : ਫਿਰ ਵੀ, ਸੇਬੀ ਨੇ 24 ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ : ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈੱਲਰ, ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈੱਲਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਧਵਲ ਬੁਚ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਬੁਚ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2018 ਅਤੇ 2021-24 ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੁਚ ਸੇਬੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ।

ਬੁੱਚ ’ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੇਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੁਚ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਚ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੇਬੀ, ਸਰਕਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਬੁਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬੁਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ