''ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ''

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਚੀਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ‘ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ’ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 11.28 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ। ਐੱਚ. ਸੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਸਤ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ 3094 ਰੁਪਏ (ਪੇਂਡੂ) ਅਤੇ 4963 ਰੁਪਏ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇਠਲਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਈਏ। ਫ੍ਰੈਕਟਾਈਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਟਾਈਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਥਨ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਹੇਠਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੁਕੀਏ। ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਖਰਚ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 2112 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ  ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਖਰਚ 3157 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ’ ਸੀ।

ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ

ਐੱਚ. ਸੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ/ਖਰਚ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਉਹ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ‘ਹਨ’ ਜੋ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ MSP ਈ. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1995 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਔਸਤ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. (3798 ਰੁਪਏ ਬਨਾਮ 3773 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (6621 ਰੁਪਏ ਬਨਾਮ 6459 ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਾ ਬਣਾਓ

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਇਕ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਨਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੁੱਲ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਈ. ਦਾ ਸਿਰਫ 4.91 ਫੀਸਦੀ (ਪੇਂਡੂ) ਅਤੇ 3.64 ਫੀਸਦੀ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਹਨ। ਜੇ ਗਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ