ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ

ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਕਦਮ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ।

1947 ’ਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਲਪੂਰਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਧ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ। ਬਾਮਿਆਨ ’ਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਥ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਥੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆ ਗਏ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹੀ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੁਗਾਂਡਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent list) ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ?

ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ।