ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਚੋਪੜਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ-ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ, ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਬਹੁਜਨ ਹਿਤਾਏ-ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਏ’ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਖਮਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ‘ਮੰਦਿਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਜਨੀਅਤਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਬੰਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਹਿੰਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਜਾਤਤੰਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ‘ਵੋਟ’ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਕ ਅਣਵੰਡਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਾਂ ਪੈਠ ਅਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।