ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਕਰਣ, ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਤਿਲਕ ਦੇ ‘ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ‘ਹੜਤਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ’ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਣ, ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਅਮਨੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰੇਲਗੱਡੀਅਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ‘ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ’ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ? ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ- ਹਰ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ , ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੂਬੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਅਨਿਅਾਂਕਰਤਾ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ?

ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ‘ਜਿਸਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਬੰਦ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਘਿਰਾਓ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਅਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜਕਲ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 4 ’ਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 10 ’ਚੋਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਅਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਰੈਲੀਅਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 200 ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੂਬੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 148 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ 92 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਅਾਂ ’ਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਦੋਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਖੰਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਟਕ।–ਇੰਫਾ