ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਸੰਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਇਕ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਕੁਨਮਿੰਗ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਚ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 73 ਦਿਨ ਚਲੇ ਝਗੜੇ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੈ।

ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ 400 ਕਿ. ਮੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਫੈਲੇ ਭੂਟਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 765 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ 1984 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 24 ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

1997 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਡੋਕਲਾਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਈ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਨਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਭੀੜਾ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਚਿਕਨਨੈਕਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ’ਚ ਅਖਨੂਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਈਚਿੰਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਕੁਰ ਲੰਗ ਅਤੇ ਪਾਸਾਮਲੰਗ ਘਾਟੀਆਂ ’ਚ 495 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 269 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਭੂਟਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਕਤੇਂਗ ਜੰਗਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ 650 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤ੍ਰਾਸ਼ੀਗਾਂਗ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ’ਚ ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਭੂਟਾਨ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ 1949 ’ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 2007 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2007 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।’ ਇਸ ’ਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਟਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਭੂਟਾਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁੰਬੀ ਵੈਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਡੋਕਲਾਮ ਪਠਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜੋ ਡੋਕਲਾਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈੱਕ-ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤਿੱਬਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਚੁੰਬੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਕਿ. ਮੀ. ਚੌੜੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 1949 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਦੇ 23 ਇਲਾਕਿਆਈ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਚੀਨ-ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਨਵਰੀ 2011 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਮੀਰ ਪਰਬਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 1000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ 28,000 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਲ ਅਧੀਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 22 ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਲਚਕ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।